देशभरीका स्थानीय तहमा विजुली पुर्याउन २ खर्ब लगानी

सरकारले २ खर्ब लगानीमा ७ सय २४ स्थानीय तहमा ६९४.२ मेगावाट बराबरका विद्युत् उत्पादन गरी प्रत्येक स्थानीय तहमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने योजना तयार पारेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ७ सय २४ तहमा जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जा (सोलार), बायोमास र वायु ऊर्जामार्फत विद्युत् उत्पादन गर्ने योजना तयार पारेको हो । 
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक इन्जिनियरिङ परामर्शदाता कम्पनीमार्फत तयार पारेको प्रारम्भिक अध्ययन प्रतिवेदनले ५ सय किलोवाट माथिका जलविद्युत् आयोजनाहरू उत्पादन भइसकेकाले ती क्षेत्रबारे भने प्रतिवेदनमा उल्लेख छैन । प्रतिवेदनअनुसार पाँच वर्षभित्र हरेक स्थानीय तहमा ऊर्जाको पहुँच उपलब्ध गराउनका लागि जलविद्युत् उत्पादनका १ खर्ब ४८ अर्ब १३ करोडसहित वितरण र प्रसारणका लागि कुल २ खर्ब ४ अर्ब ५० करोड लागत लाग्नेछ । सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत अध्ययन गरेर स्थानीय तहको सहभागिता र अनुदान एवं न्यून ब्याजको ऋण व्यवस्थाबारे अध्ययन भइ आयोजना अघि बढाउनु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा सुझाव दिइएको छ । हरेक स्थानीय तहमा ऊर्जाको पहुँच पुर्याउने उद्देश्यसहित गरिएको अध्ययनको प्रतिवेदन प्राधिकरणको परामर्शदाता कम्पनीले बुधबार उपलब्ध गराएको र यसलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको योजना आयोगका सदस्य डा. अरविन्दकुमार मिश्रले जानकारी दिए । “हरेक स्थानीय तहमा ५ सय किलोवाटदेखि एक मेगावाटसम्मका ऊर्जा उत्पादनका आयोजनाहरूसहितको प्रतिवेदन तयार भएको छ, सरोकारवालाहरूसँगको छलफलपछि यसलाई अन्तिम रूप दिइनेछ,” उनी भन्छन् । 
प्रतिवेदनका आधारमा जलविद्युत्, वायोमास, सोलार र वायु ऊर्जामार्फत प्रदेश–१ मा ११७.८ मेगावाट, प्रदेश–२ मा १३० मेगावाट, प्रदेश–३ मा १०५.१० मेगावाट, प्रदेश–४ मा ८१.९० मेगावाट, प्रदेश–५ मा ९९.९० मेगावाट, प्रदेश–६ मा ७६.५० र प्रदेश–७ मा ८३ मेगावाट विजुली उत्पादन गर्ने उल्लेख छ । यीमध्ये प्रदेश–२ मा जलविद्युत्मार्फत विद्युत् हुने सम्भावना नरहेको तथा अन्य सबै प्रदेशमा सबै प्रविधिमार्फत विद्युत् उत्पादन हुनेछ । प्रतिवेदनमा प्रत्येक प्रदेशमा विद्युत्को पहुँच पुर्याउनका लागि आवश्यक सवस्टेशन, वितरण लाइन लगायतबारे समेत उल्लेख छ । 
प्रतिवेदनमा विद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण लाइन, सबस्टेशन, वितरण लाइन र ट्रान्सफर्मर व्यवस्थापनका लागि प्रदेश–१ मा ३२ अर्ब ९३ करोड २१ लाख, प्रदेश–२ मा ३० अर्ब ५६ करोड ९४ लाख, प्रदेश–३ मा २८ अर्ब २२ करोड ९४ लाख र प्रदेश–४ मा २० अर्ब ३ करोड ६४ लाख लागत लाग्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रदेश–५ मा २४ अर्ब ८७ करोड ५ लाख, प्रदेश–६ मा ३२ अर्ब २ करोड ३ लाख तथा प्रदेश–७ मा २७ अर्ब २७ करोड ५ लाख लागत लाग्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । विद्युत् उत्पादनका लागि मात्र प्रदेश–१ मा २३ अर्ब ७५ करोड ६० लाख, प्रदेश–२ मा १८ अर्ब ६७ करोड ३० लाख, प्रदेश–३ मा १९ अर्ब ८८ करोड ४० लाख, प्रदेश–४ मा १३ अर्ब ३६ करोड २० लाख, प्रदेश–५ मा १८ अर्ब ३२ करोड ९० लाख, प्रदेश–६ मा २५ अर्ब २९ करोड ५० लाख र प्रदेश–७ मा २० अर्ब २४ करोड ९० लाख लागत लाग्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 
हालै गठन भएको प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले पहिलो कामको रूपमा हरेक स्थानीय तहमा ऊर्जाका योजनाहरू अघि बढाउन आयोगलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो । कम्पनीले १३ टोली बनाएर देशभरिका जिल्लाहरूमा पुगेर आवश्यक सल्लाह, परामर्श र तथ्यांक संकलन गरी प्रतिवेदन तयार पारी आयोगलाई बुझाएको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हितेन्द्रदेव शाक्यले जानकारी दिए । “प्रतिवेदन तयार मात्र पारेको हो, यसलाई अन्तिम रूप दिन छलफल हुनै बाँकी छ,” उनले भने । 
प्रतिवेदनमा प्रत्येक स्थानीय तहमा उपयुक्त हुने ऊर्जाको स्रोत, त्यसको क्षमता, ग्रीड कनेक्सन हुने क्षेत्र र नहुने क्षेत्रमा कसरी गर्ने स्पष्ट खाका र लागतको व्यवस्थापन लगायतबारे उल्लेख छ । अति साना योजना बनाउँदा भरपर्दो र दिगो नहुने भएकोले बढी लागत र क्षमताका आर्थिक रूपमा धान्न नसक्ने योजनाहरूको सट्टा स्थानीय मागलाई आपूर्ति गर्न सक्ने खालका ५ सयदेखि एक मेगावाटसम्मका योजनाहरूमा छनोट गर्ने कार्यादेश कम्पनीले आयोगले दिएको थियो

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा साढे पाँच करोडभन्दा बढी खर्च

दार्चुला समाचार  प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा दार्चुला जिल्लामा मात्रै साढे ५ करोडभन्दा बढी सरकारी बजेट खर्च भएको छ । मुख्य निर्वाचन

एक महिना देखि गोकुलेगाढ जलविद्युत् अबरुद्ध ।।

दार्चुला समाचार ,, दार्चुला जिल्लामा रहेको गाकुलेगाढ लघु जलविद्युत् योजना एक महिना देखि अबरुद्ध भएको छ । शल्यशिखर नगरपालिका वडा नम्बर ८ सुतलीमा रहेको

दार्चुलामा स्थानीय निर्वाचनको खर्च साढे तीन करोड

दार्चुला समाचार,, दार्चुलामा असार १४ गते सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनको व्यवस्थापन एवं सञ्चालनमा साढे तीन करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ । जिल्ला प्रशासन

आयोगले चुनावको खर्च सार्वजनिक गर्यो ।।

राष्टीय समाचार ,, आयोगले प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभामा भएको खर्चको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । चुनावको लागि सरकारले १० अर्व रुपैयाँमध्ये ३० करोड