प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा साढे पाँच करोडभन्दा बढी खर्च

दार्चुला समाचार 
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा दार्चुला जिल्लामा मात्रै साढे ५ करोडभन्दा बढी सरकारी बजेट खर्च भएको छ । मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयसहित निर्वाचनको व्यवस्थापनमा भूमिका खेल्ने पाँच कार्यालयको मोटामोटी खर्च साढे ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । 
सरकारको मुख्य प्राथमिकता परेको निर्वाचन कार्यक्रमलाई सम्पन्न गर्नका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी कार्यालय र सशस्त्र प्रहरी वलको सीमा सुरक्षा गुल्मबाट सरकारी बजेट खर्च भएको छ । नेपाली सेनाको दुर्गादल गुल्मबाट पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा बजेट खर्च गरिएको छ । 
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय दार्चुलाको खर्च विवरणअनुसार सबैभन्दा बढी मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट निर्वाचनमा ३ करोड २९ लाख २० हजार २ सय २७ रुपैयाँ १४ पैसा खर्च भएको छ । निर्वाचनमा भएको खर्चको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट उपलब्ध भए पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयको सुचना पाटीमार्फत समेत खर्च विवरण सार्वजनिक भएको छैन । 
निर्वाचन प्रयोजनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा २४ लाख ९० हजार रुपैयाँ प्रारम्भिक बजेट रहेकोमा ३ करोड ३३ लाख ७२ हजार ३ सय रुपैयाँ बजेट थप गरिएको थियो । निर्वाचनका लागि कुल ३ करोड ५८ लाख ६२ हजार ३ सय रुपैयाँ बजेट प्राप्त भए पनि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयलाई ३ करोड ३३ लाख ३१ हजार ५७ रुपैयाँ १४ पैसा बजेट निकासा गरिएको थियो । निकासा गरिएको बजेटमध्ये ४ लाख १० हजार ८ सय ३० रुपैयाँ बजेट खर्च हुन नसकेर कोलेनिकामा फिर्ता गरिएको लेखापाल कलश चौधरीले जानकारी दिनुभयो । मतदाता शिक्षालगायत निर्वाचन व्यवस्थापन र तयारीमा भूमिका निर्वाह गरेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले ८० लाख ७० हजार ८ सय ६५ रुपैयाँ ९ पैसा खर्च गरेको छ । प्रारम्भिक बजेट ६ लाख ५० हजार रहेकोमा निर्वाचनका लागि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई ७५ लाख ६८ हजार २ सय ३६ रुपैयाँ थप बजेट प्राप्त भएको थियो । निर्वाचन कार्यालयमा जम्मा ८२ लाख १८ हजार २ सय ३६ रुपैयाँ बजेट रहेकोमा ८० लाख ७० हजार २ सय ६५ रुपैयाँ ९ पैसा बजेट निकासा गरिएको थियो । निकासा गरिएको सबै बजेट खर्च भइसकेको जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले कोलेनिकालाई विवरण पेश गरेको छ । निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनको भूमिकामा रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले करिब १ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको छ । म्यादी प्रहरी परिचालन र नेपाल प्रहरी परिचालनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयको बजेट खर्च भएको छ । जिप्रकाले निर्वाचन खर्चको शीर्षकगत विवरण सार्वजनिक गरेको छैन । निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थापनअन्तर्गत दोस्रो सुरक्षा घेरामा रहेको सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचन प्रयोजनमा करिब ५० लाख खर्च गरेको छ । कोलेनिकाको विवरणअनुसार अन्य भाडा, भ्रमण खर्च र विविध खर्च शीर्षकमा सशस्त्र प्रहरीले निर्वाचन खर्च गरेको छ । समग्र सुरक्षा व्यवस्थापनको नेतृत्व गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट भने सबैभन्दा कम बजेट खर्च भएको छ । निर्वाचनमा मतपेटिका ढुवानीमा प्रशासन कार्यालयको बजेट खर्च भएको हो । प्रशासनलाई ८ लाख ४१ हजार ५ सय रुपैयाँ निर्वाचन प्रयोजनका लागि बजेट प्राप्त भएकोमा सबै बजेट खर्च भएको कोलेनिका दार्चुलाले जनाएको छ । निर्वाचनमा सरकारी बजेट खर्च गरेका मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायहरुले खर्च विवरण भने सार्वजनिक गरेका छैनन् । राज्यको ढुकुटी खर्च गरेका निकायहरुले आफ्नो सुचना पाटीमा खर्चको विवरण गरेर पारदर्शीता अपनाउनुपर्ने मिडिया विकास समाज नेपालका कार्यकारी निर्देशक शंकरसिह धामीले बताउनुभयो । 
निर्वाचन खर्चको विवरण सुचना पाटीमार्फत सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको बताउदै पत्रकार महासंघ दार्चुलाका अध्यक्ष समेत रहनुभएका धामीले बताउनुभयो । कुन शीर्षक र क्रियाकलापमा कति बजेट खर्च भयो भन्ने स्पष्ट विवरण सार्वजनिक गर्न उहाँले सम्बन्धित निकायहरुसंग आग्रह गर्नुभएको छ । 

त्रिदेशीय सिमानामा पैतिस वर्षदेखि परम्परागत व्यापार भारत मालामाल, नेपाल सुन्य

दार्चुला समाचार  नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा ३५ वर्षदेखि परम्परागत व्यापार चल्दैआएको छ । भारत र चीनबीच चल्दैआएको यस्तो व्यापार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दार्चुलाबाट २ सय २३ उजुरी दर्ता

दार्चुला समाचार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दार्चुला जिल्लाबाट २ सय २३ मुद्धा तथा उजुरीहरु परेका छन् । आयोगको स्थापना कालदेखी २०७४ साल मंसीर

तटबन्ध निर्माणको कार्य सन्तोषजनक ः सिँचाई राज्यमन्त्री पुन

दार्चुला समाचार सिचाई राज्यमन्त्री अमरसिह पुनले महाकाली नदी नियन्त्रणअन्तर्गत दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा निर्माण भइरहेको तटबन्धको कार्य

महाकाली नदी किनारमा निर्माणाधिक तटबन्धको अनुगमन भ्रमण

दार्चुला समाचार ,, चार वर्षअघिको महाकाली वाढीबाट क्षतिग्रस्त महाकाली नदी किनारमा निर्माणाधिक तटबन्धको अनुगमन भ्रमण गर्ने राज्यमन्त्रीहरुको टोली