दुई वर्ष पश्चात् नेपाललाई साक्षर घोषणाको तयारी,, २०७७ भदौमा ‘साक्षर नेपाल’ घोषणाको गरिने ।।

नयाा नेपाल समाचार, दार्चुला ।
आगामी २०७७ साल भदौ २३ गते ‘साक्षर नेपाल’ घोषणा गरिने योजना अगाडि सारिएको छ । अन्तर्रा्ष्ट्रिय साक्षरता दिवस परेको यो दिन विशेष कार्यक्रमको आयोजना गरी राष्ट्रपतिबाट घोषणा गराउने योजना पनि अगाडि सारिएको छ ।
साक्षर नेपाल घोषणासम्बन्धी अवधारणापत्र सरकारले यो तयारी गरेको छ । स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरी आगामी दुई वर्ष्भित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने गरी शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले अवधारणापत्र तयार गरेको हो । अवधारणापत्रमा कक्षा ९ तथा १२ मा अध्ययनरत विद्यार्र्थीको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या र इच्छाधीन शिक्षा विषयको प्रयोगात्मक कार्य साक्षरता कक्षा सञ्चालनमा जोडी विद्यार्र्थीको मूल्याङ्कन गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ । यसैगरी विद्यार्र्थीको घर परिवार वा छिमेकमा रहेका निरक्षरमध्ये निश्चित सङ्ख्यामा साक्षर गराएमा निजलाई प्रयोगात्मक अङ्क बापत पाउने अङ्क प्रदान गरिने उल्लेख छ । यसका लागि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डसँग समन्वय गरिनेछ ।
अवधारणापत्रमा चार महिनासम्म सहभागीको अनुकूल समयमा दैनिक दुुई घण्टा र हप्तामा छ दिनका दरले कम्तीमा दुई सय घण्टा कक्षा सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । अवधारणापत्रमा पालिका तहबाट साक्षरता अभियान कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले आगामी दुई वर्ष्भित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ र सोहीअनुरुप २०७७ साल भदौमा सो घोषणा गरिने योजना बनाइएको हो ।
२०६५ सालको बजेट कार्यक्रममा पनि दुई वर्ष्भित्र साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारिए पनि हालसम्म सो सम्भव हुन सकेको छैन । शिक्षा तथा मानव स्रोत विकासका अनुसार २०६७ सालमा घरधुरी सर्वेक्षण गर्दा १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहका ५१ लाख ७३ हजार निरक्षर नागरिक थिए अझै सो उमेर समूहका ९९ हजार निरक्षर छन् । केन्द्रका अनुसार हालसम्म ४७ जिल्लालाई साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । कुल जनसङ्ख्याको ९५ प्रतिशतभन्दा बढी साक्षर भएमा साक्षर भनी घोषणा गर्न पाइने मापदण्ड युनेस्कोले बनाएको छ । सोहीअनुरुप ती जिल्ला साक्षर घोषणा भएका हुन् । ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, मोरङ, सप्तरी, काठमाडौँ, बारा, कपिलवस्तु, बाँके, डोल्पा, बाजुरा, बझाङ लगायतका ३० जिल्लालाई साक्षरता घोषणा गरिएको छैन । केन्द्रका उपमहानिर्देशक चूडामणि पौडेलले तत्काल १८ वटा जिल्लालाई साक्षर घोषणा गर्न सकिने अवस्था रहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले काभ्रे, सङ्खुवासभा, महोत्तरी, डडेल्धुरा, बैतडी र उदयपुरले साक्षर जिल्ला बनाउने मिति घोषणा गरिसके पनि अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रलाई खारेज गरिएकाले सो कार्य रोकिएको बताउनुभयो । केन्द्रका उपमहानिर्देशक टेकनारायण पाण्डेले प्रदेश २ र कर्णाली प्रदेशमा साक्षरताको अवस्था कमजोर देखिएकाले त्यहाँ सघनरूपमा कार्यक्रम अगाडि बढाउनुपर्ने देखिएको बताउनुभयो । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले आगामी २०८५ साल वैशाख १ गतेपछि आधारभूत शिक्षा प्राप्त नगरेका नागरिक नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा सरकारी सेवामा अयोग्य हुने स्पष्ट व्यवस्था छ ।
साक्षरता अभियानका साथै विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई पनि जोड दिइने छ । आगामी २०७६ सालभित्र सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा प्रवेश गराइछाड्ने गरी योजना तयारी भइरहेको एडुखबरले समाचार लेखेको छ । यसअघि दार्चुला जिल्ला पनि साक्षर जिल्ला घोषणा गरिएको छ । जिल्लालाई साक्षर घोषणा गरेर मात्रै नभई नागरिक साक्षर बनाउनमा पनि सरोकारवालाहरुले यस तर्फ गम्भीर हुनु पर्ने आबश्यक रहेको जानकारहरुको तर्क छ ।
साभार : Edukhabar
 

त्रिदेशीय सिमानामा पैतिस वर्षदेखि परम्परागत व्यापार भारत मालामाल, नेपाल सुन्य

दार्चुला समाचार  नेपाल, भारत र चीनको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा ३५ वर्षदेखि परम्परागत व्यापार चल्दैआएको छ । भारत र चीनबीच चल्दैआएको यस्तो व्यापार

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दार्चुलाबाट २ सय २३ उजुरी दर्ता

दार्चुला समाचार, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा दार्चुला जिल्लाबाट २ सय २३ मुद्धा तथा उजुरीहरु परेका छन् । आयोगको स्थापना कालदेखी २०७४ साल मंसीर

प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा साढे पाँच करोडभन्दा बढी खर्च

दार्चुला समाचार  प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनमा दार्चुला जिल्लामा मात्रै साढे ५ करोडभन्दा बढी सरकारी बजेट खर्च भएको छ । मुख्य निर्वाचन

तटबन्ध निर्माणको कार्य सन्तोषजनक ः सिँचाई राज्यमन्त्री पुन

दार्चुला समाचार सिचाई राज्यमन्त्री अमरसिह पुनले महाकाली नदी नियन्त्रणअन्तर्गत दार्चुला सदरमुकाम खलंगामा निर्माण भइरहेको तटबन्धको कार्य