रेडियो नयाँ नेपाल एफ.एम १०४.५ मेगाहेर्ज़
अपि नगरपालिका-११, दार्चुला नेपाल

Wednesday, 2017 May 2417:23:43 NST

अहिले तरंग

सझा खबर

केहि क्षणमा

खबर प्रभात

News

स्थानीय निर्वाचनका लागि वातावरण बन्दै

काठमाडौँ, माघ २३ गते ।
 सरकारले बिहीबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्थानीय निर्वाचनको तयारीका लागि निर्वाचन आयोगलाई पत्राचार गरेपछि निर्वाचनका लागि वातावरण बन्दैछ ।  स्थानीय निर्वाचनका लागि कानुनी पूर्वाधार तयार भएको र प्रमुख प्रतिपक्षी दलसहित अन्य दलहरू निर्वाचनमा जान तयार रहेको अवस्थाले पनि निर्वाचनको वातावरण बन्दै गएको छ ।  
 
राजनीतिक सहमतिका लागि संविधान संशोधन लगायतका प्रयास जारी रहँदा निर्वाचनको मिति तोकिएको छैन तर पनि आयोगलाई निर्वाचनको तयारी गर्न सरकारले पत्राचार गरेपछि निर्वाचनको बाटो खुलेको हो ।  
स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक कानुन पारित भएसँगै सरकारले गरेको पत्राचारले निर्वाचनमा सकारात्मक सञ्चार पनि ग¥यो तर शुक्रबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले बोलाउनुभएको मधेशी मोर्चाको बैठकपछि निर्वाचनबारे पुनः अन्योल सिर्जना भएको छ ।  
 
मधेशी मोर्चासँगको बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार चक्रपाणि खनाल ‘बलदेव’ले संविधान संशोधनको विषयसमेत अगाडि बढाएर निर्वाचनको मिति घोषणा हुने बताउनुभएको थियो ।  असन्तुष्ट मोर्चाका नेताहरूले पनि प्रधानमन्त्रीले समस्या सम्बोधन गरेपछि मात्र निर्वाचनको मिति सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको बताउनुभएको थियो । 
 
प्रधानमन्त्री र राजनीतिक दलका नेताहरूको परस्परविरोधी अभिव्यक्तिका कारण सरकारले निर्वाचन आयोगलाई गरेको पत्राचार अनुसार निर्वाचनको काम अगाडि बढ्छ वा बढ्दैन भन्नेमा आशङ्का पैदा भएको छ ।  
जेठ दोस्रो साताभित्र निर्वाचन सक्ने गरी तयारी गर्न सरकारको पत्र पनि शुक्रबार आयोगमा पुगेको छ ।  सरकारले स्पष्ट निर्णय लिन नसकिरहेको र राजनीतिक प्रतिबद्धताको अभावमा निर्वाचन आयोग भने द्विविधामा छ ।  आयोगलाई निर्वाचन तयारी गर्न भनिए पनि स्थानीय तह वा निकाय कुनको निर्वाचन गर्ने भन्नेमा समेत आयोग द्विविधामा छ ।  
 
स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि सरकारले मन्त्रीस्तरीय समिति गठन गरेसँगै निर्वाचनको अनिश्चितता थप धकेलिएको हो ।  प्रतिवेदन कार्यान्वयन चरणमा नजाँदा मतदाता नामावली अद्यावधिकसम्मका काम प्रभावित हुन्छन् ।  एक महिनामा आयोगको प्रतिवेदनका कमजोरी सुधार भई आएकै अवस्थामा पनि जेठको दोस्रो सातामा निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले माग गर्दै आएको १२० दिनको प्राविधिक समयसीमाले बाधा पार्न सक्छ ।  
 
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा। अयोधीप्रसाद यादवले निर्वाचनका लागि आयोगले तयारी गरिरहेकाले अबको निर्वाचन स्थानीय तहको नै हुने बताउनुभयो ।  उहाँले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन चाँडो टुङ्ग्याउनुपर्ने पनि बताउनुभयो ।  
 
“आयोग निर्वाचन गराउन सधैँ तयार भएर बसेको छ ।  सरकारको पत्रपछि झन् तयारी तीव्र पारेको छ, निर्वाचनका लागि सरकारले पनि विश्वस्त पारेको छ ।  सरकारबाट आयोगले गर्ने अपेक्षा भनेको मुख्य रूपमा कानुन नै थिए, अब त्यो छिट्टै प्राप्त गर्छौं, त्यसपछि स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुप¥यो, आयोगलाई साधनस्रोत उपलब्ध हुनुप¥यो,” प्रमुख आयुक्त यादवले भन्नुभयो । 
तर पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेतीले सरकारले निर्वाचन आयोगलाई स्पष्ट पार्न नसकेको बताउनुभयो ।  उप्रेतीले दलहरू निर्वाचनका लागि तयार नदेखिएको बताउनुभयो ।  
उहाँले भन्नुभयो, “सरकारले निर्वाचन गराउन पत्राचार ग¥यो तर मिति तोकेको अवस्था छैन ।  आयोगले स्थानीय तह वा निकाय केको निर्वाचन गराउने, मतदान केन्द्र कहाँ र कतिवटा हुने, मतपत्र कस्तो हुने भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।  यसले निर्वाचन आयोग पूरै द्विविधामा र अनिर्णयको बन्दी बन्नुपरेको अवस्था छ । ” 
 
पत्राचारले हटाएन आयोगका द्विविधा 
आयोगलाई पहिलो द्विविधा छ, निर्वाचनको मितिबारे ।  निर्वाचन तयारीका लागि सरकारले पत्राचार गरे पनि मिति नै तोकिएको छैन ।  निर्वाचन आयोगले निर्वाचनका प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न चार महिना समय लाग्ने बताउँदै आएको छ ।  आयोगले कम्तीमा ९० दिनको समय आवश्यक मानेको छ ।  सरकारको पत्र अनुसार ढिलामा जेठ दोस्रो साताको मिति तोकिनुपर्छ तर सरकार र सत्ता साझेदार दलको सार्वजनिक अभिव्यक्तिमा मितिको स्पष्टता पाइन्न ।  
 
पत्राचारपछि आयोगमा थपिएको दोस्रो चुनौती निर्वाचन स्थानीय तह वा निकाय भन्ने छ ।  सरकारले स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगको प्रतिवेदन अध्ययनका लागि एक महिना समय दिएर मन्त्रीस्तरीय समिति नै बनाएको छ ।  उक्त समितिले प्रतिवेदनको अध्ययन नसक्दासम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको निक्र्योल हुन्न ।  
 
प्रतिवेदन निक्र्योल नभएसम्म मतदाता नामावली अध्यावधिक, निर्वाचन केन्द्र तोक्नेलगायतका काम अघि बढ्न सक्दैनन् ।  आयोगले निर्वाचनको तयारी स्पष्टताका साथ अगाडि बढाउने एक सर्त प्रतिवेदन कार्यान्वयन पनि हो तर सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरूले नै प्रतिवेदन परिमार्जनको पक्षमा निरन्तर अभिव्यक्ति दिइरहेका छन् ।  
 
आयोगसामुको तेस्रो चुनौती हो, राजनीतिक प्रतिबद्धता ।  अहिलेकै अवस्थामा निर्वाचनमा जाँदा असन्तुष्ट दललाई सरकारले कसरी मिलाउँछ भन्ने महìवपूर्ण प्रश्न छ ।  चुनावका लागि सबै राजनीतिक दलको प्रतिबद्धता सर्त हुनेछ ।  यस्तै आर्थिक व्यवस्थापन पनि समयमै हुनु आवश्यक छ । 
 
तीन आयुक्त नियुक्त
निर्वाचनको तयारी भइरहेका बेला निर्वाचन आयोगले रिक्त रहेको तीन आयुक्त पाएको छ ।  संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया पूरा गरेपछि आयुक्तहरूले नियुक्ति पाउनुहुनेछ ।  माघ १८ गतेको संवैधानिक परिषद्को सिफारिस अनुसार पूर्वसचिवद्वय ईश्वरीप्रसाद पौडेल र नरेन्द्र दाहाल आयुक्तमा सिफारिस हुनुभएको छ ।  यस्तै पूर्वसहसचिव सुधीरकुमार शाह पनि आयुक्तमा सिफारिस हुनुभएको छ । 
संसदीय सुनुवाइ समितिले आयुक्तको सुनुवाइ प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ ।  आयुक्तउपर उजुरी भए समितिमा उपलब्ध गराउन समितिले सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको छ ।  ढिलामा पनि अबको १५ दिनमा आयोगमा पाँचै जना पदाधिकारी हुनेछन् ।  
 
चार निर्वाचन कानुन पारित
स्थानीय निर्वाचनका लागि सबैभन्दा आवश्यक मानिएको स्थानीय तह निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक संसद्ले पारित गरिसकेको छ ।  शुक्रबारको संसद्बाट पारित विधेयक प्रमाणीकरण भने भएको छैन ।  संसद्ले तीनवटै तहको निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने नौमध्ये चार विधेयक पारित गरिसकेको छ ।  राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयक भने राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउनका लागि मतको सीमा कति राख्ने भन्ने विवादका कारण समितिमा नै अल्झिएको छ ।  संसद्को राज्य व्यवस्था समितिमा विधेयक विचाराधीन छ ।  
 
संसद्ले निर्वाचन आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक र मतदाता नामावलीसम्बन्धी विधेयक पारित गरिसकेको छ ।  यी दुवै विधेयक पारित भई प्रमाणीकरण भइसकेका छन् ।  निर्वाचन कसुर तथा सजाय निर्धारणसम्बन्धी विधेयक पनि संसद्ले पारित गरिसकेको छ ।  
 
नौमध्ये अन्य चार विधेयक सरकारले अहिलेसम्म संसद्मा दर्ता गरेको छैन ।  प्रदेशसभा निर्वाचन, राष्ट्रियसभा निर्वाचन र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक दर्ता भएका छैनन् ।  यस्तै संविधान अनुसार निर्वाचनअघि गठन हुनुपर्ने निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण आयोग गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता भएको छैन । 
 
 
स्थानीय तहकै निर्वाचन हुन्छ 
 
 अयोधिप्रसाद यादव 
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
 
नेपाल सरकारको पत्र आउनुभन्दा अगाडि नै आयोग निर्वाचन गराउन सधैँ तयार भएर बसेको छ ।  सरकारको पत्र आएपछि झन् तयारी तीव्र पारेको छ, निर्वाचनका लागि सरकारले पनि विश्वस्त पारेको छ ।  अब स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुनुप¥यो, आयोगलाई साधनस्रोत उपलब्ध हुनुप¥यो ।  प्रधानमन्त्रीले आयोगलाई आवश्यक पर्ने सबै प्रकारका साधन स्रोत उपलब्ध हुन्छन्, जेठमा निर्वाचनको तयारी गर्नुहोस्, साधन स्रोतको चिन्ता नगर्नुहोस् भन्नुभएको छ । 
 
प्रधानमन्त्रीसँग मेरो शनिबार पनि भेटघाट भएको छ ।  भेटमा विभिन्न सम्भावनाबारे छलफल भए ।  अब स्थानीय तहकै निर्वाचनका लागि आयोगले आफ्नो तयारीलाई अगाडि बढाउँछ ।  स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बाटो खुलेको छ, खाली स्थानीय तहको पुनःसंरचनाको प्रतिवेदन आधिकारिक रूपमा प्राप्त नभएको हुनाले त्यसमा आयोग अप्ठ्यारोमा छ ।  निर्वाचनका लागि हामी काम गरिराखेका छौँ ।  जेठमा हुने निर्वाचन कम्तीमा दुई र बढीमा तीन चरणमा हुन्छ ।  वर्षा सुरु हुनलाग्ने समय र चर्को घाम हुने भएकाले मौसमी कठिनाइ चाहिँ हुन्छ ।  
 
मतपत्रको डिजाइन, छपाइ र ढुवानीलगायतका विषयमा आयोगले छिट्टै नै राजनीतिक दलका प्रमुखसँग छलफल गरेर यस विषयमा निर्णय गर्छ ।  आयोग विद्युतीय यन्त्रबाट नै निर्वाचन गराउन सक्ने गरी बसेको छ ।  शीर्ष नेतालाई विद्युतीय मतदानबारे प्रदर्शनी गरेर पनि देखाइनेछ ।  राजनीतिक वातावरण सहज बनाउन नेपाल सरकार लागिपरेको छ भन्ने आयोगको बुझाइ छ ।  दलीय सहमतिको प्रयास जारी रहेकाले नै केही ढिलाइ भइराखेको छ ।  दलहरू सामूहिक रूपमा निर्वाचनमा जान तयार हुनुपर्छ । 
 
 
दलहरू तयार देखिएनन्
 
नीलकण्ठ उप्रेती 
पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
 
स्थानीय निर्वाचन गर्ने तौरतरिका चाहिँ राम्रो देखिएन ।  सरकारले निर्वाचन गराउन पत्राचार ग¥यो तर मिति तोकेको अवस्था छैन ।  आयोगले स्थानीय तह वा निकाय केको निर्वाचन गराउने, मतदान केन्द्र कहाँ र कतिवटा हुने, मतपत्र कस्तो हुने भन्ने पनि स्पष्ट छैन ।  यसले निर्वाचन आयोग पूरै द्विविधामा र अनिर्णयको बन्दी बन्नुपरेको अवस्था छ ।
 
 ऐनसम्म पारित भएको सुनिएको छ ।  सरकारले आयोगसँग सल्लाह गरेर निर्वाचनको स्पष्ट कार्यतालिका बनाएर जानपर्दथ्यो ।  अब आयोगले सरकारसमक्ष के निर्वाचन गर्ने, कति मत मतदान केन्द्रमा गर्ने, कुन मितिसम्म निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने हो भनेर पत्राचार गर्नुपर्ने हुन्छ ।  
 
संविधानले आगामी एक वर्षभित्रै तीनवटै निर्वाचन गर्नुपर्ने निर्देश गरेको छ ।  निर्वाचनभन्दा अर्को बाटो पनि छैन ।  यति हुँदाहुँदै पनि निर्वाचनका लागि दल तयार भएको देखिँदैन ।  संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयमा सहमति जुटाउन राज्य र दल ठोस रूपमा लागेको देखिँदैन ।  निर्वाचन सबैले गर्नुपर्ने हो र सबैलाई चाहिएको हो ।  
 
राजनीतिक रूपमा पनि निर्वाचन अत्यन्त जटिल अवस्थामा छ ।  राजाको पालाको जस्तो अवस्था भने छैन ।  मधेश केन्द्रित दल पनि निर्वाचन चाहन्छन् ।  संविधान संशोधनका विषयमा गहन छलफल गरी पूरा हुन सक्नेलाई हुन्छ र हुन नसक्नेलाई सकिएन भनेर मधेशी दललाई स्पष्ट भन्न सक्नुपर्छ । 

सामाजिक संजाल

More

भिडियोहरु